ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਸਤੰਬਰ (22G TV) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੀ.ਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸ਼ਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਬੀ.ਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕ ਦੇਣ।”
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
