ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਦਸੰਬਰ 2022(22G TV) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਐਮ. ਮੁੰਜਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 23 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 54 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਭਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਈ-ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬੀਮਾ, ਕੰਟੀਨੂੰਏਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ । ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ – ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਬੰਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
