ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਗਸਤ (22G TV) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਏਵਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ‘ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਬਿੱਲ 2021’ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕਮੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜਾ- ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡਟਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ‘ਦਲਾਲੀ’ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ‘ਚ ‘ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਬਿੱਲ 2021’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ- ਘਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
