ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਈ (22G TV) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਛੇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ; ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਨਰਮ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
