ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 (22G TV) 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ(ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਐਮਯੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੋਵਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਡ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮਯੂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ 2.69 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2013 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟਡ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30 ਆਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇਡ਼ੇ ਭਦੌਡ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
